ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ: ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ

ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਰਨੈਲ ਜੀਤ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।

English news
Reporter: Karnail Jeet | Chandigarh, February 20
The Chairman of the Punjab State Scheduled Castes Commission, Mr. Jasvir Singh Garhi, has convened a special meeting on February 23, 2026, to hear the grievances of SC employee organizations and to ensure the protection of their constitutional rights. The meeting will be held at Punjab Bhawan.
Jasvir Singh Garhi stated that the main objective of the meeting is to directly listen to the difficulties faced by employees belonging to the Scheduled Castes category and to take necessary steps for their resolution, so that they do not face any obstacles in obtaining their rights.
He informed that two representatives from each SC employee organization across the state will participate in the meeting. Additionally, each organization must submit an official authorization letter, identity proof, or other required documents for their representatives at the entrance gate of Punjab Bhawan.
Chairman Garhi emphasized that the Commission is fully committed to protecting the rights of SC employees and that addressing their problems is one of its top priorities.