ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08 ਮਾਰਚ (ਕਰਨੈਲ ਜੀਤ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਗਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026-27 ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 10.72 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਕੇਵਲ 3.57 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 9,275 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਧਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।